हावड़ा को मिलेगा औद्योगिक, व्यापारिक और आधारभूत ढांचा विकास का बड़ा लाभ
हावड़ा, 22 जून 2026: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम बजट का स्वागत करते हुए शहरी विकास एवं नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री उमेश राय ने इसे जनकल्याण, रोजगार, औद्योगिक विकास, आधुनिक अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को समान प्राथमिकता देने वाला ऐतिहासिक बजट बताया।
उन्होंने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधानों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध पश्चिम बंगाल के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप है। राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी और जनहितकारी निर्णय लिए हैं, जो आने वाले वर्षों में राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।
उमेश राय ने बजट की प्रमुख घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता, किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और बिजली सब्सिडी, 25 लाख नए आवास, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के माध्यम से निःशुल्क बस यात्रा, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए डीए और पेंशन में वृद्धि, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी तथा सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, ट्रैफिक वॉलंटियर और होमगार्ड के भत्तों में वृद्धि जैसे कदम सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इम्पैक्ट एआई मिशन, प्रत्येक जिले में जेईई, नीट और सीए परीक्षा केंद्र, आयुष विभाग की स्थापना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल अवसंरचना, नए हवाई अड्डे, मेट्रो विस्तार, आधुनिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी पहलें पश्चिम बंगाल को निवेश, नवाचार और रोजगार का नया केंद्र बनाएंगी।
हावड़ा के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि यह बजट जिले के लिए विकास की अपार संभावनाएं लेकर आया है। 1963 के दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में प्रस्तावित सुधारों से हावड़ा को 24×7 आर्थिक और व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। इससे व्यापार, होटल, रेस्तरां, हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित होंगे तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि दानकुनी-लुधियाना मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और शालीमार-गार्डन रीच अंडरवाटर हाईवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हावड़ा को पूर्वी भारत के प्रमुख औद्योगिक, परिवहन और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। इससे उद्योगों को नई गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में हावड़ा की भूमिका और अधिक मजबूत होगी।
उमेश राय ने कहा कि हेरिटेज कमीशन, शक्तिपीठ सर्किट और श्री चैतन्य सर्किट जैसी योजनाओं के माध्यम से बेलूर मठ, बंकिम भवन और हावड़ा की अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि हावड़ा में रहने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आवास योजना, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, बेरोजगारी सहायता, बढ़ी हुई पेंशन, खेल अवसंरचना और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ जिले के लाखों परिवारों तक पहुंचेगा।
मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनसेवा के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है तथा इस बजट के माध्यम से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर हावड़ा, को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
— जारीकर्ता —
कार्यालय
उमेश राय
राज्य मंत्री
शहरी विकास एवं नगर विकास विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार